काठमाडौं, १० भदौ नयाँ संविधानको विधेयकमाथि बुधबारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । बुधबार बोल्ने दलका शीर्ष नेताले जनताका अधिकार समेटेर छिटो संविधान जारी गरिने बताएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङले छलफलको पहिलो दिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलका नेतालाई पालैपालो समय दिएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सबै नेताले कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपको भत्र्सना गरे । सीमांकन विवाद छिटो हल गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ थियो । प्रमुख तीन दलका नेतालाई सभामुखले २० मिनेटको समय दिएका थिए । करिब १० मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट छिटो संविधान आउँदैन, प्रक्रिया लम्बिन्छ भन्ने भ्रम अब कसैले नराख्न आग्रह गरे । ‘सबै मिलेर संविधान दिनुपर्छ, संविधान आउँदैन, प्रक्रिया लम्बिन्छ भन्ने भ्रम अब नराखे हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘यो सम्झौताको दस्ताबेज हो । असन्तुष्टि भएका विषयमा छलफल गर्न तयार छु । वार्तामा आउनुस् मेरो अपिल छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान निर्माण र टीकापुर घटनाका विषयमा करिब १९ मिनेट बोले । संविधान निर्माण नरोकिने उनले बताए । ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जटिल संकल्प सफल बनाउन लागिपरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संविधानको यो मस्यौदा सकारात्मक उपलब्धि हो, यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ ।’ संविधानको विधेयकले समाजमा रहेका उत्पीडन, असमानता र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने ओलीको भनाइ छ । मौलिक हकमा धेरै विषय राखिएकोप्रति उनको असहमति छ । ‘महिला–पुरुषबीचको असमानता, सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी पछि परेका समुदायलाई शीघ्र अघि बढाउन आरक्षण र प्राथमिकता दिनेजस्ता व्यवस्था गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अब स्थापित हुनेछन् ।’ सबैका विषय समेट्न कमजोरी भए संशोधनबाट सच्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । ओलीले कैलाली घटनाबारे आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रहरीलाई झुक्याएर आक्रमण गरिएको बताए । ‘देशमा हिंसा भड्काएर संविधान निर्माण प्रक्रिया खलबल्याउने प्रयास भएका छन्,’ उनले भने, जातीय वैमनश्यता फैलाउने, हतियारका भाषा बोल्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन ।’ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनताका जायज माग विधेयक संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ । करिब २१ मिनेट बोलेका प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दैगर्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने माग अब पूरा हुन लागेको बताए । ‘संविधान बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुग्दा, मलाई ०५७ मा जनयुद्ध लडिरहँदा युद्धलाई कुन उपायबाट शान्तिमा परिणत गर्न सकिएला भन्ने लागेको थियो,’ प्रचण्डले पुराना दिन सम्झँदै भने, ‘पछि अन्तरिम सरकार र संविधानसभा भए वार्तामा बस्ने निर्णय गरियो । त्यो मिसन पूरा हुँदै छ । यो विषय अहिले राष्ट्रको साझा संकल्प बनेको छ ।’ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण असफल पार्न खोज्ने शक्ति र तत्त्व सक्रिय रहेकाले सफल बनाउनैपर्ने प्रचण्डले बताए । विधेयकमा कतिपय विषय छुटाइएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानसभालाई असफल बनाउन खोज्ने दृष्टिबाट हेर्दा मस्यौदामा धेरै कुरा छन्, हामी संविधानसभामा छौँ, यसलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिने र सफल बनाउने दिशामा जानुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘युग परिवर्तन गर्ने धेरै कुरा समेटिन नसकेर यो विधेयक धर्मराएको छ । महिला, दलित र पितृसत्तावादी प्रवृत्ति तोड्न संविधानको विधेयकले सकेन । जनजाति, मधेसीलाई उन्मुक्ति दिन पनि कतै न कतै चुकेका छौँ ।’ कैलालीलगायत देशभर भएका अन्दोलनबारे प्रचण्डले खेद व्यक्त गरे । ‘केही समयदेखि सुर्खेत, कैलाली र रौतहटको गौरमा असाध्यै दुखद घटना भए, यसप्रति हाम्रो खेद छ,’ उनले भने, ‘कैलालीमा शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो, तर अमानवीय तरिकाले मार्ने तरिकाप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।’ अझै पनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको प्रचण्डले बताए । ‘थारू समुदायलाई आफ्नो मूल्यांकन भएन भन्ने लागेको छ, मधेसमा पनि ती आवाज छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने यो ऐतिहासिक र अन्तिम अवसरमा मधेसी दलहरू यो प्रक्रियाबाट अलग नहून् । जायज माग संशोधनमार्फत सम्बोधन हुने ठाउँ छ ।’ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले थारू समुदायका माग पूरा गर्दै प्रदेशको संख्या आठ नपुर्याए संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिए । ‘१६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेशमा जाँदा धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आठ प्रदेशको खाकाले मात्रै सबैका माग सम्बोधन गर्छ, यही मस्यौदा संशोधन नगरी पारित गरे देशका लागि समाधान दिँदैन । अन्तिम संशोधनको विन्दुसम्म पनि संशोधन भएन भने